🎓देशातील शैक्षणिक गोंधळाचा अभ्यासवर्ग..

          महाराष्ट्र राज्य उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने उच्च माध्यमिक (बारावी) परीक्षेचा निकाल 2 मे 2026 रोजी , म्हणजे नेमका “नीट” परीक्षेच्या आदल्या दिवशी जाहीर केला आहे. त्यांतील अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांनी (विशेषतः त्यांच्या पालकांनी !) परीक्षेतील गुणांवर स्वतःला जोखण्याऐवजी पुन्हा प्रयत्न करणे श्रेयस्कर ! हे सांगून झाल्यावर आपण उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांचे अभिनंदन करू या.. ! 

         “नीट” परीक्षा आज म्हणजे 3 मे 2026 रोजी होणार आहे , हे जगजाहीर होते. मग महाराष्ट्र राज्य उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने “नीट” परीक्षा झाल्यावर हा निकाल जाहीर का केला नाही ? या निकालाच्या ‘मुहूर्तामुळे’ पालक व विद्याथीवृंद गोंधळात पडले आहेत. तथापि , हा प्रश्न बारावीच्या निकालाच्या वेळेचा नसून एकूणच भारतीय शिक्षणव्यवस्थेचा आहे , हे सर्वप्रथम लक्षात घेऊ या.. !

          आपल्या देशासमोर शिक्षणव्यवस्थेचा अभ्यासक्रम , शिक्षकांचा दर्जा व नियुक्ती , विद्यार्थ्यांचे आकलन व मूल्यमापन जोखणारी परीक्षा पद्धती , पदवीधर मुली मुलांची रोजगार मिळवण्याची क्षमता , असे एकाहून एक अक्राळ विक्राळ शैक्षणिक प्रश्न आहेत.

      या निमित्ताने शिक्षण क्षेत्रांतील भारतीय धुरीणांनी अंतर्मुख होऊन काही चिंतन मनन करायला हवे. आपल्या देशातील इयत्ता दहावी - बारावी समकक्ष मुलगी मुलगा व विकसित देशातील समकक्ष मुलगी मुलगा यांच्या शैक्षणिक दर्जात काही तफावत आहे का ? 

जीवनातील समस्यांना तोंड देण्याची व त्यांचा उलगडा करण्याची अमेरिका , जपान , चीन , जर्मनी , युके , फ्रान्स , फिनलॅंड , स्वीडन , दक्षिण कोरिया , तैवान , थायलंड आदि देशांतील विद्यार्थ्यांची क्षमता व आपल्या देशातील समकक्ष - समवयस्क विद्यार्थ्यांची क्षमता यांत काय साम्य - फरक आहे ? 

जर विकसित देशातील मुली मुले जास्त सक्षम असतील तर उद्या ती सगळ्या जगाची सूत्रे आपल्या हातात ठेवतील व आपल्या देशातील मुली मुलांना कळसुत्री बाहुल्यांप्रमाणे नाचवतील ! 

हे टाळण्यासाठी शिवराय , महात्मा फुले , सुधारक आगरकर , शाहूजी राजे , लोकमान्य टिळक, शाहूजी राजे, डॉ बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा गांधी , नेताजी सुभाषचंद्र बोस , पेरियार रामासामी नायकर , कांशीराम यांच्या देशातील धुरीणांनी काही उपाय योजना करायला नकोत काय ? 

         ‘असर - ग्रामीण 2018’ अहवालानुसार , देशातील सरकारी शाळांतील पाचवीच्या 56 टक्के तर खाजगी शाळांतील 35 टक्के विद्यार्थ्यांना दुसरीचे पुस्तक वाचता येत नाही. तसेच देशातील सरकारी शाळांतील आठवीच्या 60 टक्के तर खाजगी शाळांतील 44 टक्के विद्यार्थ्यांना भागाकार येत नाही. अशा देशातील विद्यार्थ्यांचे (व त्या देशाचेही !) काय भवितव्य आहे ? 

आम्ही एकीकडे तोंड वर करून आपल्या देशातील महामानवांची नावे तीदेखील बहुधा जातसापेक्ष घेतो व दुसरीकडे ज्या महामानवांनी या देशावर जीवापाड प्रेम केले त्याच देशातील विद्यार्थ्यांना जगाच्या बरोबरीने आणण्यासाठी काय करावे लागेल ? यांबाबत विचारदेखील करीत नाही ! अशा परिस्थितीत आम्हाला देशातील शिक्षणव्यवस्थेचा दर्जा व विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता यांबाबत तळमळ वाटतेय यांवर कसा व कोणाचा विश्वास बसेल ?

        या निमित्ताने हल्ली आपल्या देशात प्रवेश परीक्षेचे जे “पीक” आले आहे , त्यांबाबत बोलायला हवे. 28 राज्ये व 8 केंद्रशासित प्रदेश यांचा समावेश असलेल्या आपल्या देशाचे वैविध्य मनोवेधक आहे. या वैविध्यासह वेगवेगळे ताणतणाव येणे साहजिकच आहे. तथापि , जागतिक स्तरावरील वैविध्य व ताणतणाव हे अधिक उच्चस्तरीय आहेत ! 

मात्र जागतिक पातळीवर ‘जीआरई’ , ‘टोएफल’ , ‘जी मॅट’ , आयईएलटीएस’ अशा काही मोजक्याच परिक्षांद्वारे केलेले मूल्यांकन विविध जगात विकसित समजल्या जाणाऱ्या देशांतील विद्यापीठांद्वारे मान्य केले जाते. या परीक्षा देऊन कोणत्याही देशातील कोणीही विद्यार्थी जगातील कोणत्याही विद्यापीठांत प्रवेश घेऊ शकतो. जर जागतिक स्तरावर अशा काही मोजक्याच परिक्षांद्वारे प्रवेशप्रक्रिया विनासायास पार पाडली जात असेल तर आपल्या देशात प्रवेशासाठी अनेकविध परिक्षांचा गोंधळ का घातला जातो ? 

इंजीनीअरिंगसाठी अनेक प्रवेश परिक्षा, मेडिकलसाठी अनेक प्रवेशपरिक्षा , कायद्याचे शिक्षण घेण्यासाठी प्रवेश परिक्षा , यांशिवाय खाजगी विद्यापीठाच्या प्रवेशपरिक्षा वेगळ्याच ! या विविध परीक्षांद्वारे आपण आपल्याच देशातील विद्यार्थ्यांना किती पिळून काढायचे ? 

साधारणपणे वयाच्या 18 व्या वर्षी इंजीनीअरिंगला जाणाऱ्या मुलीमुलांना आपल्या राज्यातील प्रवेश परिक्षा , एआयईईई , जेईई व विविध खाजगी विद्यापीठांच्या प्रवेशपरिक्षा एवढ्या अग्निदिव्यातून जावे लागते. यांशिवाय 12 वीची परीक्षा पास होण्याचा ताण तो वेगळाच ! 

आपल्याच देशातील या कोवळ्या मुलीमुलांना एवढा त्रास आपण का बरे देत आहोत ? संपूर्ण देशातील इंजिनीअरिंगचे प्रवेश एकाच परिक्षेद्वारे निश्चित का केले जाऊ शकत नाहीत ? जर अभ्यासक्रमांत काही फरक असेल तर माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या एखाद्या निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली विख्यात शिक्षणतज्ज्ञांची व समाजशास्त्रज्ञांची समिती स्थापन करून ही समस्या का सोडविली जात नाही ? आवश्यकता वाटल्यास त्यात ‘टाटा इन्स्टीट्यूट ॲाफ सोशल सायन्स’ या नामवंत संस्थेचाही समावेश करता येईल. 

हा एकाच प्रवेश परिक्षेचा निकष , मेडिकल व इतर विद्याशाखांनाही लावायला हवा. सर्व जगातील ‘टॅाप रॅंकिंग’ विद्यापीठे मोजक्याच प्रवेशपरिक्षांचे मूल्यांकन मान्य करीत असतील तर आपण त्यातून काही शिकायला नको काय ? 

          असे न होण्यामागील प्रमुख कारण म्हणजे देशांतील विविध समाज घटकांचा व राज्यांचा परस्पर अविश्वास हेच आहे. प्रांतवार सांस्कृतिक विभिन्नता , या विभिन्नतेला आलेले अस्मितेचे धारदार कंगोरे , भाषिक अमित्रभाव व आर्थिक असमानता यांमुळे आपण स्वातंत्र्याचा हिरक महोत्सव ओलांडला तरी अनेक साध्या साध्या समस्या सोडवू शकलेलो नाही, हे कटू सत्य आहे. या कारणांत सैतानी जातीसंस्थेचा उल्लेख केला नाही तर तो जातीसंस्थेवर फार मोठा अन्याय होईल ! 

प्रवेश परीक्षा कोणतीही का असेना , पण माझ्या जातीला किती जागा मिळतील ? आजही याच प्रश्नाभोवती आमचे ‘राष्ट्रीय’ विचार पिंगा घालत आहेत. मग देशाच्या भल्याचा विचार करायला कोणाला वेळ मिळणार ? याच संकुचित विचारापोटी ‘शूद्र’, ओबीसींच्या किमान दहा हजार जागा वैद्यकिय प्रवेशपरिक्षेत ‘नीट’ गहाळ झाल्या. अशा वेळेस शूद्रांना शिक्षण मिळू नये म्हणून केलेल्या कटकारस्थानांचा इतिहास झर्रकन नजरेसमोर उभारतो. जात ही अराष्ट्रीय असते ती अशी ! 

          सरतेशेवटी, देशातील शिक्षणव्यवस्थेवर आपण किती खर्च करीत आहोत ? या वर्षी केंद्र शासनाचा अर्थसंकल्प ₹53,47,315/- कोटी एवढा आहे. त्यांत शिक्षणासाठी किती तरतूद आहे ? तर अवघी ₹1,39,289/- कोटी ! एकूण अर्थसंकल्पाचा विचार केल्यास हा निधी अवघा 2.6% एवढाच आहे ! 

ज्या देशांतील नामवंत विद्यापीठांत जाण्यासाठी आपल्या देशांतील ‘बुद्धिमान’ विद्यार्थी जीवाचा आटापीटा करीत असतात ते देश आपल्या शिक्षणव्यवस्थेवर जीडीपीच्या सुमारे 6% खर्च करतात ! जीडीपी (म्हणजे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न !) आणि अर्थसंकल्प (बजेट !) हे वेगवेगळे आहेत , हे सत्य या आर्थिकदृष्ट्या निरक्षर भारताला समजणे अत्यावश्यक आहे ! 

आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये भारताचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न सुमारे ₹350/- लाख कोटी एवढे असावे , असा अंदाज आहे. या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाचे 6% होतात ₹21.6/- लाख कोटी ! आपल्या अर्थसंकल्पातील शिक्षणाचा निधी आहे अवघा ₹1.40/- लाख कोटी ! साध्या भाषेत सांगायचे झाले तर जिथे शिक्षणासाठी एकवीस रुपये साठ पैसे एवढा निधी खर्च करायला हवा तिथे आपण फक्त एक रुपया चाळीस पैसे खर्च करीत आहोत ! मग आपला देश शैक्षणिक स्तरावर पुढारलेला कसा होणार ? 

            ज्यांना ‘शिक्षणावर जीडीपीच्या 6% खर्च हवा’ ही वस्तुस्थिती समजत नाही त्यांना आपण अमेरिकेचे उदाहरण देऊ या. सुमारे 35 कोटी लोकसंख्येच्या अमेरिकेत 4000 विद्यापीठे आहेत. आपल्या देशाची लोकसंख्या 147 कोटी आहे , सोईसाठी आपण 140 कोटी गृहीत धरू या ! 140 कोटी लोकसंख्येच्या आपल्या भारतातील विद्यापीठांची संख्या आहे फक्त 1338 !

 अमेरिकेचे प्रमाण लावले तर आपल्या देशातील विद्यापीठांची संख्या अमेरिकेच्या चार पट म्हणजे किमान 16,000 का नको ? आजच्या काळात एक विद्यापीठ स्थापन करायला सुमारे ₹350/- कोटी लागतात. विद्यापीठे स्थापन करण्यासाठी शासनाने दरवर्षी ₹10/- लाख कोटी खर्च केले तरी सुमारे चौदा हजार विद्यापीठे स्थापन करायला आपणांस किमान पाच वर्षे लागतील ! चौदा हजार विद्यापीठांत प्राध्यापक, प्रशासक, टायपिस्ट्स , क्लार्क , शिपाई लागतील ! तिथे आपल्या देशातील लाखो युवक - युवतींना सन्मानजनक रोजगार मिळेल ! शासन “असा” विचार का करीत नाही ? 

      आपल्या देशातील शैक्षणिक गोंधळ व त्यांवरील प्राथमिक उपाय हे असे आहेत ! सर्व जातीधर्माच्या व सर्व विचारसरणीच्या देशप्रेमी नागरीकांनी यांवर विचारविनिमय करायला हवा असं मला वाटतं, मित्रांनो..

-एक शिक्षणप्रेमी.. ✍️

🎓 #विद्यार्थीमित्र प्रा. रफीक शेख

The Radical Humanist..

साहित्यप्रेमी | विवेकवादी | समाजमाध्यमकार

🔰डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम विद्यार्थी फाउंडेशन, परभणी.

"Nurturing Potential Through Education"

शिक्षण | सेवा | प्रेरणा | प्रबोधन | सामाजिकता | संशोधन